4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਿਚਕਰ ਤਕੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ, ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੈਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ “ਸਾਥੀ” ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭੁਲੱਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ AAP ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
