ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ. ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ?
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
About the Author
