ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਭਾਵਨਾ ਜੈਨ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਾ, ਡਾ: ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਉਰਫ਼ ਆਰ.ਐੱਸ.ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2023 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 30 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ।
About the Author
