ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਸਰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਫਸੋਸ, 2027 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 450ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕ “ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ” ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਿਆਨਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ‘ਗੰਭੀਰ’ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਦਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 450ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਧੂੰਆਂ ਉਗਲਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨਾਲੇ (choked drains) ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ “ਡਬਲ ਇੰਜਣ” ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ “ਮੋਦੀ ਮਾਡਲ” ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Litmus Test) ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਮਸਲੇ:
ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋਣਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 12 ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ (ਅਤੇ ਹਾਲ ਗੇਟ) ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕੱਤਰੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੂਲ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ: 24 ਘੰਟੇ ਉਗਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੂੰਆਂ, “ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ” ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਾਲੇ (ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ:
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ‘ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐੱਸ. (BRT) ਕੋਰੀਡੋਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ:
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ:
ਕੁੰਬੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਅਣ-ਸੋਧਿਆ (Untreated) ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਹਰਿਆਵਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ:
ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ:
“ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 450″ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ(PMO) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ (ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ) ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੰਪਤੀ” ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
“ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ” ਮਿਸ਼ਨ:
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 100% ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ “ਜ਼ੀਰੋ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ੋਨ” (Zero-Pollution Zone) ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ” ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ “ਅੰਮ੍ਰਿਤ” ਵਰਗੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਭਗਵਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਆਸ਼ਰਮ – ਰਾਮ ਤੀਰਥ
ਰਾਮਾਇਣ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਆਸ਼ਰਮ-ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਵ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ:
ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ’ (Walled City) ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਲਟਕਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਰਗੇ “ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ” ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 12 ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ (ਅਤੇ 13ਵਾਂ ਹਾਲ ਗੇਟ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਬੱਤੀਸੀ ਹੱਟਾ’ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ -ਜੋ ਕਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ-ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਭਵਨ-ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ (2027):
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ “ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ” (ਮਿਆਰੀ ਨਮੂਨਾ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਦੀਆਂ ਲੰਮੀ ਵਿਰਾਸਤ:
ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ -ਭਾਜਪਾ ‘ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ’ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ:
ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਂਘਾ (Spiritual Corridor) ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦੇਵੇਗਾ-ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਮੰਡੀਆਂ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: “ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ” ਚੁਣੌਤੀ:ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 450” ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ “ਹਾਰਡ ਡੈੱਡਲਾਈਨ” ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ। ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ. (PMO) ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ:
ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ-ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਆਦੇਸ਼ (Central Mandate) ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ:
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 450ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ: ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ “ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ-ਪੂਰਵਕ ਤੋਹਫ਼ਾ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਵਾਂਗ ਬੇਹੱਦ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ “ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ” ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡੈਂਟ
CAPFs
About the Author
